मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना 2023
मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना को 1 अप्रैल 2022 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू थी | घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को इस योजना के तहत बिजली के बिल अनुदान प्रदान किया जाता है | राजस्थान के गरेलु उपभोक्ताओ द्वारा 50 यूनिट तक बिजली की खपत करने पर कोई भी बिल नहीं भरना पड़ेगा | राजस्थान में इस योजना के माधयम से 1 करोड़ २४ लाख लोगो को लाभ मिलेगा | राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा २०२२-२३ के बजट के दौरान की गयी थी |
इस योजना के संचालन से 6295 करोड़ का प्रति वर्ष ऊर्जा विभाग द्वारा वाहन करना पड़ेगा | दिसंबर २०२२ तक १ करोड़ २३ लाख ६२ हजार ५७४ घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को ३९७२ करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान किया गया है | जिसका मतलब यह है की ३८ लाख ८९ हजार १५६ उपभोक्ताओं का बिजली का बिल वित्तीय वर्ष २०२२ के दिसंबर तक ० आया |
सभी नागरिको तक बिजली की पहुंचने के लिए सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किये गए | इन योजनाओ के माध्यम से प्रदेश के लोगो को बिजली बिल में छूट प्रदान की जाती है |
मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना 2023 का उद्देश्य :
- ५० यूनिट तक बिजली का उपयोग करने पर बिजली का बिल देने की आवस्य्क्ता नहीं है | यह योजना बिजली के बिल के भार को कम करने में कारगर साबित होगी |
- इस योजना के तहत प्रदेश के लोगो का जीवन स्तर में सुधार आएगा |
लाभ लेने की प्रक्रिया:
- राजस्थान मुख्यमंत्री घरेलु विद्युत अनुदान योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को कहीं भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
- जिन लाभार्थियों
द्वारा प्रति माह 100 यूनिट से कम की
बिजली की खपत की जाएगी उनके बिजली के बिल स्वतः ही शून्य आएंगे।
- 100 यूनिट से ऊपर और 150 यूनिट तक की बिजली
की खपत होने पर 3 रूपये प्रति यूनिट
के अनुदान के अनुसार बिजली का बिल आएगा।
- 150 यूनिट से 300 यूनिट की बिजली खपत
होने पर 2 रूपये प्रति यूनिट
के अनुदान के अनुसार बिजली का बिल आएगा।
- बिजली विभाग द्वारा
स्वतः बिजली के बिल योजना के दिशानिर्देश के अनुसाल लाभार्थियों को भेजे
जायेंगे।
मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना के लाभ तथा विशेषताएं:-
- राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 1 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना आरंभ की गई थी।
- इस योजना के माध्यम से घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली उपभोग करने पर कोई भी बिल नहीं देना होगा।
- इस योजना के माध्यम से प्रदेश के 1 करोड़ 23 लाख लोगों को लाभ पहुंचेगा।
- इस योजना को आरंभ करने की घोषणा राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के दौरान की गई थी।
- इस योजना के संचालन से 6295 करोड़ रुपए का सालाना भार ऊर्जा विभाग द्वारा वाहन किया जाएगा।
- दिसंबर 2022 तक 1 करोड़ 23 लाख 62 हजार 574 घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 3972 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रदान किया गया है।
- जिसका तात्पर्य यह है कि लगभग 38 लाख 89 हजार 156 उपभोक्ताओं का बिजली का बिल वित्तीय वर्ष 2022 के दिसंबर तक 0 आया|
- योजना के बारे में
- राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के लिए बहुत सी महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं का सञ्चालन किया जाता है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री घरेलु विद्युत अनुदान योजना भी इन्ही कल्याणकारी योजनाओं में से एक है।
- इस योजना को राजस्थान सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया था।
- राजस्थान मुख्यमंत्री घरेलु विद्युत योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के निवासियों को निःशुल्क बिजली प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सम्बल बनाना है।
- योजना को "राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली बिल योजना" भी कहा जाता है।
- योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा उन लाभार्थियों को निःशुल्क बिजली प्रदान की जाएगी जिनकी प्रति माह बिजली की खपत 100 यूनिट प्रति माह या उससे कम है।
- यानि उन निवासियों को बिजली के बिल का भुगतान नहीं करना होगा जो निवासी प्रति माह 100 यूनिट प्रति माह या उससे कम बिजली खर्च करते है।
- योजना के शुरुआत में सरकार द्वारा 50 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली प्रदान की जाती थी।
- परन्तु फिर राजस्थान सरकार ने इससे बढ़ाकर 100 यूनिट प्रति माह कर दिया।
- राजस्थान मुख्यमंत्री घरेलु विद्युत योजना में केवल घरेलु बिजली उपभोगता ही पात्र होगा।
- व्यावसायिक बिजली उपभोगता इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क बिजली के पात्र नहीं होंगे।
- 100 यूनिट प्रति माह से ऊपर बिजली की खपत करने वाले भी इस योजना में पात्र होंगे परन्तु उन्हें कम दरों पर बिजली के बिल का भुगतान करना होगा।
- 100 यूनिट से 150 यूनिट प्रति माह की बिजली की खपत करने पर लाभार्थी को बिजली के बिल पर 3 रूपये प्रति यूनिट की दर से अनुदान दिया जायेगा।
- वहीँ 150 यूनिट से 300 यूनिट प्रति माह की बिजली की खपत करने पर लाभार्थी को बिजली के बिल पर 2 रूपये प्रति यूनिट की दर से अनुदान दिया जायेगा।
- निःशुल्क बिजली केवल उन्ही उपभोगताओं के लिए होगी जो प्रति माह 100 यूनिट या उससे काम बिजली इस्तेमाल करते है।
- राजस्थान मुख्यमंत्री घरेलु विद्युत अनुदान योजना में अब तक राजस्थान सरकार 752.58 करोड़ रूपये की अनुदान राशि वितरित कर चुकी है।
- 1.15 करोड़ लाभार्थी अब तक राजस्थान मुख्यमंत्री घरेलु विद्युत योजना के माध्यम से लाभान्वित हो चुके है।
मुख्यमंत्री Gharelu Vidyut Anudan Yojana के अंतर्गत अनुदान राशि:-
2. नागरिकों द्वारा 150 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर ₹3 प्रति यूनिट का बिजली खर्च पर अनुदान देय होगा।
3. 150 से लेकर ₹300 तक का बिजली का उपभोग करने पर ₹2 प्रति यूनिट का बिल खर्च पर अनुदान प्रदान किया जाएगा।
4. यदि उपभोक्ताओं द्वारा 300 यूनिट से अधिक विद्युत उपभोग करा जाता है तो उस स्थिति में उपभोक्ताओं को स्लैब के अनुसार छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।
लोगो ने यह भी पूछा :-
प्रश्न 1 मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना क्या है?
उत्तर : मुख्यमंत्री
घरेलू विद्युत अनुदान योजना के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं के 500 तक का बिजली का बिल माफ कर दिया
जाएगा।
प्रश्न 2.इस योजना को कब आरंभ किया गया था?
उत्तर : इस योजना को 1 अप्रैल 2022 को आरंभ किया गया था।
प्रश्न 3.क्या इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कहीं आवेदन करने की आवश्यकता है?
उत्तर : नहीं योजना
का लाभ प्राप्त करने के लिए कहीं भी आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न 4.अब तक इस योजना के माध्यम से कितने नागरिकों को लाभ पहुंचा है?
उत्तर : इस योजना के
माध्यम से अब तक 38 लाख से अधिक
नागरिकों को लाभ पहुंचा है।
प्रश्न 5.राजस्थान में बिजली बिल पर कितनी छूट है?
उत्तर : सरकार 100 यूनिट से ज्यादा उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को भी अलग-अलग स्लैब में सरकार 300 से 750 रुपए तक की सब्सिडी देगी. प्रदेश के कुल 1.19 करोड़ उपभोक्ता है.